बदल गई दुनिया

पिछले बीस साल में दुनिया 360 डिग्री बदल गई। नई अर्थव्यवस्थाएं विकसित हुईं। भूराजनीतिक संघर्ष बढ़े और ग्लोबल पावर डायनेमिक्स में फोकस आतंकवाद से क्लाइमेट एक्शन की ओर शिफ्ट होता दिखा। 21वीं सदी की दुनिया का हाल बता रहे हैं रणनीतिक स्तंभकार और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के.एस.तोमर।

- के.एस.तोमर

पिछले दो दशकों में वैश्वीकरण और आर्थिक परिवर्तनों ने ग्लोबल पावर डायनेमिक्स और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गंभीरता से लिया है और उन्हें नया रूप दिया है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं का उदय, गहन व्यापार एकीकरण और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं के प्रभाव ने दुनियाभर में आर्थिक ताकत को फिर से विस्तार दिया है। तकनीकी प्रगति और जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसे वैश्विक संकटों के साथ मिलकर इन परिवर्तनों ने प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित किया है, जिससे राष्टों के बीच सहयोग के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों पैदा हुए हैं। भू-राजनीतिक परिदृश्यों में मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया जैसे क्षेत्रों में लगातार और उभरते संघर्षों के कारण नाटकीय बदलाव हुए हैं। इन तनावों ने आर्थिक स्थिरता का रास्ता रोका, गठबंधनों को फिर से संगठित किया है और इस बदलाव ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नया आकार दिया है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के उदय ने वैश्विक व्यापार एकीकरण को बढ़ाया है और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसी संस्थाओं की भूमिका इन परिवर्तनों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही है।

चीन की बेल्ट एंड रोड (बीआरआई) इस बात का उदाहरण है कि कैसे उभरती अर्थव्यवस्थाएं भू-राजनीतिक प्रभाव के लिए आर्थिक रणनीतियों का लाभ उठा रही हैं और अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे रही हैं।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं का दौर

2000 के शुरुआती दशक में चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में तेजी से आर्थिक विकास हुआ, जिन्हें सामूहिक रूप से ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। चीन, विशेष रूप से, अपने निर्यात-संचालित मॉडल और बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में निवेश का लाभ उठाते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। वहीं भारत अपने सेवा क्षेत्र में उछाल और जनसांख्यिकीय लाभांश के साथ एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है। इन अर्थव्यवस्थाओं ने पश्चिमी शक्तियों के पारंपरिक प्रभुत्व को चुनौती दी और बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया। उन्होंने वैश्विक संस्थाओं में अपना प्रभाव बढ़ाया है और अपने बढ़ते आर्थिक प्रभाव को दर्शाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक में सुधारों की वकालत की है।