अल्ट्रा लक्जरी मकानों की बदली मार्केटिंग

देश में अल्ट्रा लक्जरी मकानों की मांग बढ़ने के साथ ही इनकी मार्केटिंग का अंदाज भी एकदम अलहदा हो गया है। 20 करोड़ रुपये से अधिक दाम पर लक्जरी मकान बेच रहे डेवलपर ग्राहकों को लुभाने के लिए पुराने ढर्रे के विज्ञापन नहीं दे रहे। उसके बजाय वे मार्केटिंग के नए जमाने के तरीके अपना रहे हैं।

मोदी का नहीं, जनता का पीएमओ : प्रधानमंत्री

सफलता पाने के लिए विचारों में स्पष्टता, दृढ़ विश्वास और कार्य करने का तरीका जरूरी हैं

मोदी की सरकार नई... सिपहसालार वही

प्रधानमंत्री ने बांट दिए नए मंत्रियों को विभाग, शीर्ष मंत्रालयों में कोई फेरबदल नहीं

बुनियादी ढांचे में पंजीगत व्यय जारी रखने की जरूरत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में गठबंधन सरकार होने के कारण मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के लिहाज से अहम माने जाने वाले बुनियादी ढांचे का काम संभालने वाले मंत्रियों के प्राथमिकताओं में बदलाव आ सकता है।

आसमान में ऊंची उड़ान के बीच रोकेंगे हिचकोले

भारत के नागर विमानन क्षेत्र में पिछले 2 साल में बड़ा बदलाव आया है।

कृषि सुधार और महंगाई से निपटने की चुनौती

सत्ता संभालने वाली नई सरकार के समक्ष खाद्य व कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती खाद्य वस्तुओं की महंगाई को काबू करना होगा। साल 2023 में आपूर्ति के दबाव के कारण खाद्य वस्तुओं की महंगाई के मामले में हालत खराब रही है।

ऊर्जा सुरक्षा व बढ़ती मांग के बीच संतुलन अहम

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के बीते दो कार्यकाल में स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा में बदलाव ने आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

गठबंधन बदलेगा काम की प्राथमिकता

इस बार गठबंधन सरकार बनने से रेल मंत्रालय में भर्तियां आने, जनरल कोच बढ़ने, स्लीपर ट्रेन चलने की उम्मीद की जा रही है। वहीं कृषि क्षेत्र में सुधार और महंगाई पर काबू पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। बढ़ते नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विदेशी विमानन कंपनियों के दबाव से निपटना भी अहम चुनौती है....

डेटा सुरक्षा, दूरसंचार कानून पर पहले काम करेगा मंत्रालय

नई सरकार में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को अगले 100 दिन में कई काम प्राथमिकता के तौर पर अंजाम देने हैं।

व्यस्त रखेगा पूर्ण बजट और लंबित सुधारों का क्रियान्वयन

नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली गठबंधन सरकार के तहत वित्त मंत्रालय के सामने पहली चुनौती करीब एक महीने में 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करने की होगी।

नए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर और निर्यात बहाली होगा अहम एजेंडा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली गठबंधन सरकार के तहत वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की सबसे बड़ी चुनौती वस्तु निर्यात की वृद्धि बहाल करने की होगी, जिसे कई तरह के बाहरी कारणों मसलन भू-राजनीतिक जोखिम और उच्च महंगाई से जूझना पड़ रहा है।

अर्थव्यवस्था, व्यापार पर रहेगा जोर

नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में आ रही सुस्ती, महंगाई और भू-राजनीतिक समस्याएं हैं। अगले महीने पेश होने वाले बजट से तय होगा कि चुनौतियों से निपटते हुए अर्थव्यवस्था को तेजी देने और विदेशों के साथ व्यापार बढाने के लिए सरकार कौन से उपाय करती है ....

शीर्ष प्राथमिकता में आयुष्मान भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गठजोड़ सरकार की प्राथमिकता सूची में स्वास्थ्य मंत्रालय और औषधि विभाग की प्राथमिकता सूची में आयुष्मान भारत का विस्तार और संशोधित अनुसूचित एम (औषधि उत्पादन की गुणवत्ता से संबंधित) को लागू करना हो सकता है।

अग्निपथ और सैन्य सुधार पर होगा जोर

मोदी सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का विपक्षी दलों और देश के कई क्षेत्रों में युवाओं ने किया था कड़ा विरोध

शह को मात में बदलने में माहिर अमित शाह

अपने राजनीतिक एवं रणनीतिक कौशल के लिए पहचाने जाने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने पार्टी की ताकत अभूतपूर्व रूप से बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मृदुभाषी और कुशल प्रशासक हैं राजनाथ

मोदी सरकार 3.0: मंत्रिमंडल के चेहरे

एथर एनर्जी में हिस्सेदारी बढ़ाएंगे प्रवर्तक

कंपनी में 6-7 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बढ़ाने की प्रवर्तकों की योजना है

वैश्विक पोर्टफोलियो में आप भी कर सकेंगे निवेश

भारत के निवेशक और कंपनियां अब बिना किसी रोक के अमेरिका और सिंगापुर में स्थापित विदेशी फंडों सहित अन्य वैश्विक फंडों में भी निवेश कर सकेंगे।

मोदी ने बनाया इतिहास, सबको साधने का प्रयास

तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी, 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार समेत 72 मंत्रियों ने ली शपथ

नायडू से जुड़ी फर्म की बढ़ रही कमाई

निर्वाचन आयोग द्वारा देश में आम चुनाव की तारीखें जारी करने से पहले 15 मार्च को हेरिटेज फूड्स का शेयर करीब 327.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

गठबंधन राजनीति के लौटे दौर ने अफसरशाहों की बढ़ाई चिंता

केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार का खाका तैयार हो गया है। इसी के साथ बदले परिदृश्य ने भारतीय अफसरशाही को चिंता में डाल दिया है।

प. बंगाल में लोकप्रिय योजनाओं से मजबूत हुईं ममता

पश्चिम बंगाल की 42 लोक सभा सीटों तृणमूल के हिस्से आईं 29 और भाजपा को 12 सीट पर करना पड़ा संतोष

परी आजादी से फैसले नहीं ले पाएगी गठबंधन सरकार

भारत जैसे देश के लिए गठबंधन सरकार अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन प्रशासन के इस ढांचे में नीतिगत मामलों में निर्णय लेने की गति धीमी पड़ने की आशंका रहती है।

विवादित विधेयक पार लगाना कठिन

गठबंधन सरकार में संविधान संशोधन वाले विधेयक पारित कराने में भाजपा को होगी परेशानी

बैंकों के लिए थोक जमा सीमा 3 करोड़ रु करने का प्रस्ताव

बदले जाएंगे नियम

आईटी में पर्याप्त निवेश की जरूरत

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा

नतीजों के बाद शेयर बाजार में गिरावट की जांच के लिए याचिका

एक वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर केंद्र और सेबी को जांच के निर्देश देने की मांग की

एक तिहाई शेयर 3 जून के स्तर से नीचे

पिछड़ने वालों में सरकारी उपक्रम, अदाणी, इन्फ्रा शेयर शामिल

दिल्ली हवाई अड्डा बढ़ाएगा क्षमता

भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डे ने अंतरराष्ट्रीय यात्री प्रबंधन क्षमता 12 महीने में 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बनाई

वाणिज्यिक वाहनों की थोक बिक्री घटने का अनुमान

रेटिंग एजेंसी इक्रा के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारतीय वाणिज्यिक वाहन (सीवी) उद्योग की थोक बिक्री 4 से 7 प्रतिशत घट सकती है।