डोमिसाइल की आंच पर उफनता बिहार

इन दिनों बिहार में 1.70 लाख स्थायी शिक्षक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. इसके लिए 15 जून से आवेदन लिए जा रहे हैं.

- पुष्यमित्र

आवेदन लेने की अंतिम तिथि 12 जुलाई, 2023 है. इस आवेदन प्रक्रिया के बीच 27 जून, 2023 को बिहार मंत्रिपरिषद ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, 2023 में संशोधन करते हुए कहा कि अब इस पद पर नियुक्ति के लिए बिहार का नागरिक होने की शर्त नहीं होगी. यह नियमावली इसी साल बनी थी, जिसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार पंचायतों से लेकर बीपीएससी (बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन) को सौंप दिए गए थे और कहा गया था कि अब राज्य में कोई नियोजित शिक्षक नहीं होगा. सभी शिक्षक स्थायी होंगे. संशोधन के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा, "हमारे राज्य में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी में बहुत कम्पीटेंट लोग मिल नहीं पाते हैं. रिक्तियां रह जाती थीं. हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिलें, इसलिए हमने शिक्षक बहाली प्रक्रिया से डोमिसाइल को खत्म कर दिया है."

शिक्षा मंत्री के बयान के कुछ ही दिन बाद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा, “हमारे युवा साइंस और मैथ की पढ़ाई में देश में अग्रणी हैं. आइआइटी तक में हमारे छात्र परचम लहराते हैं. इसलिए यह धारणा बिल्कुल गलत है कि हमारे यहां गणित और विज्ञान के अभ्यर्थियों की कमी है. हमने डोमिसाइल नीति को इसलिए हटाया है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है."

दो शीर्ष लोगों से आए इन दो विरोधाभासी बयानों के बीच इस हफ्ते बिहार के लाखों युवाओं ने अपना विरोध दर्ज किया. उन्होंने पहले सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, फिर राजधानी पटना की सड़कों पर उतरकर लाठियां खाईं. और अब राज्य के हर जिला मुख्यालय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं. इन युवाओं को शिकायत है कि जब 2021 में बिहार सरकार ने तय कर लिया था कि वे शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति का पालन करेंगे तो फिर अचानक ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि सरकार को रातोरात यह फैसला पलटना पड़ा.

बिहार युवा प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव कहते हैं, "पड़ोसी राज्य झारखंड और यूपी समेत 14 राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल लागू है. अगर हम दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं कर सकते, तो हम क्यों दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को अपने राज्य में नौकरी देने के लिए बुला रहे हैं?"