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गिग अर्थव्यवस्था से भारत में तैयार होंगी 9 करोड़ नौकरियां: रिपोर्ट
गिग अर्थव्यवस्था के 17 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान
तकनीक, सुविधाओं और योगी की नीतियों के साथ प्रगति कर रही खेती
ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए कृषि में लगातार निवेश कर रही सरकार
नई औद्योगिक नीति, जेवर हवाई अड्डे, एक्सप्रेसवे और बड़े औद्योगिक गलियारों से मिलेगी उत्तर प्रदेश को रफ्तार
कभी बीमारू राज्यों में शुमार उत्तर प्रदेश पिछले सात साल में निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा ठिकाना बन गया है। राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति लाई है, जिसमें उद्योगों को और भी ज्यादा सुविधाएं, प्रोत्साहन तथा छूट दी जा रही हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उद्योगों के वास्ते अलग-अलग नीतियां भी लाई गई हैं। प्रदेश के औद्योगिक विकास, निर्यात एवं निवेश प्रोत्साहन तथा एनआरआई मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सिद्धार्थ कलहंस के साथ बातचीत में उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था, निर्यात और उद्योग को बढ़ावा देने वाले कदमों की जानकारी दी। मुख्य अंश:
पर्याप्त जमीन और सुविधा के साथ सबसे उम्दा हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र
उत्तर प्रदेश में निवेश जितना बढ़ रहा है, उद्योगों के लिए जमीन की जरूरत भी उतनी ही बढ़ रही है। पहले से मौजूद औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के साथ नए औद्योगिक क्षेत्र तैयार किए जा रहे हैं और समूचे प्रदेश में औद्योगिक पार्क बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। ऐसे में उद्योगों को जमीन दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की सक्रियता काफी बढ़ गई है। यूपीसीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने प्रदेश में उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता और औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूद सुविधाओं तथा भावी योजनाओं के बारे में सिद्धार्थ कलहंस से बात की। प्रमुख अंश:
'योगीनॉमिक्स' का सबक पढ़कर अव्वल बनने की राह पर उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शासन में जिन पहलुओं पर जोर दिया, उन्हीं की वजह से प्रदेश का सर्वांगीण विकास होने का दावा करते हैं नीति निर्माता और उच्च अधिकारी
खेती और लघु उद्योगों को मिलेगा 50% ज्यादा कर्ज
सरकार ने तकनीक से पांच वर्ष में 10 अरब डॉलर की कृषि अर्थव्यवस्था खड़ी करने की परिकल्पना की है
तेज वृद्धि और निवेश का गढ़ बना उत्तर प्रदेश
निवेशकों को लुभा रहे और ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की राह पर दौड़ रहे उत्तर प्रदेश में सरकार ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के जरिये आर्थिक और औद्योगिक वृद्धि की जो बुनियाद रखी, उसने निवेश, रोजगार और समृद्धि को नई रफ्तार दी है। प्रदेश सरकार इन्हीं के बल पर 2024-25 के अंत तक 32 लाख करोड़ रुपये से अधिक राज्य सकल घरेलू उत्पाद के साथ निर्यात और स्थानीय उत्पादों को नई धार दे रही है। सरकार को भरोसा है कि इनके बल पर उत्तर प्रदेश भारत की आर्थिक वृद्धि का इंजन बनकर दौड़ेगा
बाजार में निवेश का माध्यम असुरक्षित ऋण?
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के एक अध्ययन से पता चलता है कि शेयर बाजार में शेयरों की खरीद-फरोख्त (ट्रेडिंग) करने वाले 10 में से 9 लोगों ने वर्ष 2021-2022 (वित्त वर्ष 2022) और वित्त वर्ष 2024 के बीच तीन वर्षों के दौरान शेयर बाजार के वायदा एवं विकल्प (एफऐंडओ) सेगमेंट में पैसा गंवा दिया।
'हम रोजाना खोल रहे 60,000 से 65,000 बचत खाते'
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अध्यक्ष के रूप में अगस्त में चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने पदभार संभाला है। उनका कहना है कि परिचालन मुनाफे का 70 प्रतिशत हिस्सा शुद्ध मुनाफे में बदल रहा है, जो सभी मोर्चों पर किए गए प्रयासों का नतीजा है। मनोजित साहा और अभिजित लेले के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि एसबीआई नकदी के साथ सहज है जिसमें कुल ऋण-जमा अनुपात 68 प्रतिशत है और लक्ष्य यह है कि ऋण में जितनी वृद्धि हो, उतनी ही वृद्धि जमा में भी हासिल की जाए। प्रमुख अंश
भारत के दोस्त हैं ट्रंप: गोयल
डॉनल्ड ट्रंप ने अक्टूबर में चुनाव प्रचार के दौरान भारत को 'सबसे बड़ा शुल्क' लगाने वाला करार दिया था और उन्होंने जवाबी शुल्क लगाने की धमकी दी थी
13 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हुई
पहली बार अपतटीय खनन की नीलामी
बाजारों में दो माह की सबसे बड़ी गिरावट
आईटी, वाहन क्षेत्र के शेयरों में सबसे तेज फिसलन, अदाणी समूह की पांच कंपनियों के शेयर चढ़कर बंद हुए
गड़बड़ी रोकने वाले ढांचे में छूट चाहते हैं म्युचुअल फंड
उद्योग निकाय द एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया ने विभिन्न फंड हाउस से सुझाव मांगे हैं, जिसे सेबी को भेजा जाएगा
एनबीएफसी का नियामकों से करीबी समन्वय जरूरी
भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव ने कहा कि वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का वित्तीय नियामकों के साथ करीबी समन्वय स्थापित किए जाने की जरूरत है।
सी-पेस के तहत कंपनियों की निकासी में आई तेजी, लग रहे 70 से 90 दिन
चालू वित्त वर्ष में इस साल 15 नवंबर तक सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलेरेटेड कॉरपोरेट एक्जिट (सी-पेस) के तहत कुल 11,855 कंपनियों को हटा दिया गया है।
इक्विटी के जरिये रकम जुटाएंगे बैंक
चालू वित्त वर्ष के लिए सरकारी बैंकों को इक्विटी पूंजी जुटाने की मिली मंजूरी
प्रतिभाओं को आकर्षित करने में कर्नाटक अव्वल
भारत के सिर्फ नौ राज्य ही नेट टैलेंट पॉजिटिव यानी प्रतिभा के लिहाज से धनात्मक राज्य हैं और इनमें से कर्नाटक शीर्ष राज्य के तौर पर उभरा है जहां सबसे ज्यादा पॉजिटिव टैलेंट बेस है।
संसद के दोनों सदन दूसरे दिन भी बाधित
अदाणी मामले, मणिपुर समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष का भारी हंगामा, जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा
मुख्यमंत्री की दौड़ से पीछे हटे शिंदे
आखिरकार एकनाथ शिंदे मान गए। इसी के साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया।
शहरों को तैयार करने की दूरदर्शी योजना बने
शहर सिर्फ इमारतों का एक समूह नहीं है। शहर वास्तव में सामाजिक व्यवस्थाओं, सेवाओं, इमारतों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे का गतिशील नेटवर्क होता है।
वित्तीय बाजार में प्रतिफल की चौथाई सदी
भारत ने विगत 25 वर्षों में जहां बेहतरीन वास्तविक रिटर्न दिया है, वहीं उच्च मूल्यांकन के कारण इसका टिकाऊ बने रहना मुश्किल प्रतीत होता है। बता रहे हैं आकाश प्रकाश
अमेरिकी जांच पर खुलासा अनिवार्य नहीं
अदाणी समूह की कंपनियों ने अमेरिकी एजेंसियों की जांच से जुड़े खुलासे के संबंध में शेयर बाजारों की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब दिया है।
अपतटीय खनन की आज पहली नीलामी
भारत और फ्रांस के बीच पांच क्षेत्रों में सहयोग की अपील
होंडा भी ई-स्कूटर के बाजार में
होंडा मोटरसाइकल ऐंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने आखिरकार इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में प्रवेश कर लिया है। कंपनी के निदेशक (सेल्स ऐंड मार्केटिंग) योगेश माथुर ने बुधवार को कहा कि इसकी बिक्री मुख्य तौर पर कंपनी के प्रति ग्राहकों के भरोसे और विश्वसनीयता के दम पर की जाएगी।
2025 में सोना 3,150 डॉलर पर पहुंचेगा
गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि दिसंबर 2025 तक सोने की कीमतें 3,150 डॉलर प्रति औंस (तेजी के परिदृश्य में) तक पहुंच जाएंगी जो मौजूदा स्तर से लगभग 19 फीसदी अधिक है।
अदाणी पर एफसीपीए का मामला नहीं इक्विटी के जरिये
अदाणी ग्रीन ने दी जानकारी, समूह का बाजार पूंजीकरण 4.22 लाख करोड़ रुपये बढ़ा
अमेरिकी जांच के बारे में बताना अनिवार्य नहीं: अदाणी समूह
अदाणी समूह की कंपनियों ने अमेरिकी एजेंसियों की जांच से जुड़े खुलासे के संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब दिया है।
कर्मचारी खर्च में नरमी से मांग सुस्त
हालिया तिमाहियों के दौरान उपभोक्ता मांग में नरमी दर्ज की गई है। इसकी एक मुख्य वजह भारतीय कॉरपोरेट जगत में कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की सुस्त रफ्तार हो सकती है।
बैलट से वोट: अभियान चलाएगी कांग्रेस
कांग्रेस अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बजाय बैलट पेपर से चुनाव कराने के लिए अभियान चलाएगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को इस बात का ऐलान किया।
महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री के लिए अभी इंतजार
एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दिया, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे