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बढ़ेगी मझोले और भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री!
कोविड से पहले का शीर्ष स्तर पार करेगी वाहन बिक्री
जेएसडब्ल्यू सीमेंट लाएगी 4,000 करोड़ का आईपीओ
समूह के ऊर्जा, बंदरगाह और इस्पात व्यवसाय पहले से ही सूचीबद्ध
बड़े अधिग्रहण के बाद विदेशी आय में बढ़त को मिली धार
विदेश में बड़े और साहसिक अधिग्रहण करने वाली भारतीय कंपनियों की विदेशी आय पिछले कुछ वर्षों में देसी कारोबार के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था बेशक तेजी से आगे बढ़ रही हो मगर देसी कारोबार में वृद्धि की रफ्तार विदेशी कारोबार से अक्सर पिछड़ जाती है।
पूंजीगत खर्च में पीछे रहीं निफ्टी-50 कंपनियां
निफ्टी 50 सूचकांक में शामिल देश की शीर्ष कंपनियों का कुल पूंजीगत खर्च मार्च में समाप्त वित्त वर्ष में 5.89 लाख करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2023 में इन कंपनियों के 7.43 लाख करोड़ रुपये के कुल पूंजीगत खर्च से यह 20.7 फीसदी कम रहा। स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा कंपनियों की सालाना रिपोर्ट से ये आंकड़े मिले हैं।
एनएमडीसी स्टील के विनिवेश की तैयारी
वित्त मंत्रालय अगले दो महीने में मंगा सकता है वित्तीय बोलियां
शेयर बाजार की बढ़ी रफ्तार
अमेरिकी मंदी का डर दूर होने से उछला बाजार
केजरीवाल को नहीं मिली अंतरिम जमानत
उच्चतम न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया।
निचले तबके तक विकास का लाभ पहुंचाना चुनौती
देश आज 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और पूरे देश में केसरिया, सफेद और हरे रंग के तिरंगे झंडे लहराए जा रहे हैं। इस वर्ष की थीम 'विकसित भारत' के साथ ही भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में है। भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी प्रगति दिखाई है।
सरकार ने रखी आर्थिक वृद्धि की नींव
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया
धातु उद्योग पर अदालती फैसले का सीमित प्रभाव!
बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का खनन उद्योग पर 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन बड़े उद्योगपतियों ने इसका सीमित प्रभाव पड़ने का संकेत दिया है।
'इक्विटी से जुड़ी 10 बातों पर रखें नजर'
वैश्विक फंड मैनेजरों की निगाह में शेयर बाजारों की आगे की राह
आईटी शेयरों में खरीदारी से सेंसेक्स 150 अंक चढ़ा
शेयर बाजारों में दो दिन से जारी गिरावट पर बुधवार को विराम लगा और बीएसई सेंसेक्स 150 अंक चढ़ गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद से वहां के बाजारों में तेजी के बीच सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार में मजबूती रही।
रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े मामलों का बेहतर दिवाला समाधान
रियल स्टेट क्षेत्र से जुड़े मामलों के समाधान ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) का रिकॉर्ड बेहतर रहा है। भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 जून, 2024 तक रियल एस्टेट के कुल दाखिल मामलों में से 46 फीसदी का सफल समाधान हुआ है।
डिजिटल भुगतान की व्यापक स्वीकार्यता से बढ़ा जोखिम
भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन ने बुधवार को कहा कि डिजिटल भुगतान की व्यापक स्वीकार्यता से बैंकिंग व मोबाइल ऐप से तेज और कम खर्च पर लेनदेन व आसान निकासी सुनिश्चित हुई है, वहीं इसने परिचालन स्थिरता को लेकर जोखिम भी बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आईटी व्यवस्था और तकनीक में निवेश बढ़ाने की जरूरत है, जिससे ज्यादा लोड के वक्त सुचारु रूप से कामकाज सुनिश्चित हो सके।
एफडीआई नीति में संशोधन पर विचार
वाणिज्य सचिव सुनील बड़थ्वाल ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन पर विचार कर रही है।
जुलाई में थोक महंगाई 2.04 फीसदी पर
खाद्य कीमतों में नरमी से 3 महीने के निचले स्तर पर आई थोक मुद्रास्फीति, जो जून में 16 माह के उच्चतम स्तर पर थी
मार्जिन की चिंता से आरती इंड. पर रहेगा दबाव
वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कंपनी का परिचालन मुनाफा मार्जिन पिछली 6 तिमाहियों में सबसे अधिक रहा
आईपीओ के लिए एनएसई से एनओसी का अनुरोध नहीं : सेबी
बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने आईपीओ के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) हेतु नया अनुरोध नहीं किया है। एनएसई के आईपीओ में तेजी लाने वाली याचिका के जवाब में सेबी ने स्पष्ट किया कि यह देरी एनएसई की तरफ से है, न कि नियामक की तरफ से।
इक्विटी योजनाओं के पास भरपूर नकदी
मूल्यांकन की चिंता के बीच उनका नकदी का स्तर जुलाई में बढ़कर 5.4 फीसदी हो गया
फोन से 1.82 लाख करोड़ रु का जीएसटी
मोबाइल फोन कंपनियों से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह साल 2020-21 (वित्त वर्ष 21) और साल 2023-24 (वित्त वर्ष 24) के बीच 1.82 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह साल 2025-26 (वित्त वर्ष 26) को समाप्त होने वाले छह वर्षों के दौरान मोबाइल विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत आवंटित 34, 149 करोड़ रुपये की तुलना में पांच गुना से ज्यादा राजस्व दे चुका है। इस समय मोबाइल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है।
यात्री वाहनों की थोक बिक्री घटी
यात्री वाहनों की थोक बिक्री जुलाई में 2.5 प्रतिशत तक लुढ़क गई क्योंकि मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) ने विक्रेताओं के पास बिना बिके वाहनों के अधिक स्टॉक के मद्देनजर डीलरों को की जाने वाली अपनी आपूर्ति को व्यवस्थित किया है।
एक्सट्रीम 125आर की उत्पादन क्षमता बढ़ाएगी हीरो मोटोकॉर्प
हीरो मोटोकॉर्प अधिक मांग से निपटने के लिए अगले कुछ महीनों के दौरान एक्सट्रीम 125 आर की उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत तक बढ़ाकर प्रति माह 40,000 वाहन करने की योजना बना रही है।
बैजूस को सुप्रीम कोर्ट से झटका
सर्वोच्च न्यायालय बीसीसीआई के साथ समझौ पर एनसीएलएटी के फैसले पर रोक लगाई
स्पाइसजेट का लाभ 20% घटा
संयुक्त शुद्ध लाभ 20% घटकर 158.1 करोड़ रुपये रह गया
फॉक्सकॉन कर्मियों के लिए बना हॉस्टल
चेन्नई के पास वल्लम वडागल में फॉक्सकॉन की 18,720 महिला कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने तैयार किया रिहायशी परिसर
निर्यात घटा, व्यापार घाटा 9 महीने की ऊंचाई पर
दुनिया भर में मांग घटने और भू-राजनीतिक चुनौतियां होने के कारण निर्यात की रफ्तार सुस्त पड़ती दिख रही है। जुलाई में भारत से होने वाला निर्यात 1.48 फीसदी घटकर 33.98 अरब डॉलर रहा। निर्यात की यह रफ्तार पिछले आठ महीनों में सबसे कम रही।
पिछली तिथि से कर ले सकेंगे राज्य
खनन मामले में राज्यों के अधिकार पर शीर्ष अदालत का फैसला
मेरा काम राजस्व सृजन, लोगों को परेशान करना नहीं : निर्मला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वह चाहती हैं कि कर की दर शून्य के करीब कर दी जाए, लेकिन सच यह है कि भारत की चुनौतियां गंभीर हैं और हमें उनसे पार पाना होगा।
'प्राइम' पेशेवरों की भर्ती करेगी टीसीएस
देश की सबसे बड़ी सूचनाप्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (टीसीएस) ने इस वर्ष नए लोगों (फ्रेशर) की भर्ती के लिए 'प्राइम' नाम से एक नया कैडर शुरू किया है।
हिंडनबर्ग: कांग्रेस का प्रदर्शन 22 को
पार्टी ने बैठक में लिया फैसला, हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी जांच और जाति जनगणना कराने की मांग भी दोहराई