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टाटा स्टील ने पोर्ट टैलबट के विवाद पर जताई चिंता

संयंत्र में ब्लास्ट फर्नेस बंद करने की बात दोहराई

यूटिलिटी वाहन निर्यात बढ़ा

यूटिलिटी वाहन निर्यात में 50 प्रतिशत और दोपहिया वाहन निर्यात में 20 प्रतिशत का इजाफा

टाटा मोटर्स ईवी में करेगी बड़ा निवेश

कंपनी 2030 तक अपने इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार में लगाएगी 18,000 करोड़ रुपये

ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ को मंजूरी

कंपनी 7,250 करोड़ रुपये के आईपीओ के साथ पूंजी बाजार में दस्तक देगी

काम पर लगी नई सरकार मंत्रियों ने संभाला कार्यभार

पिछली सरकार की नीतियों को ही आगे बढ़ाने का संकेत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की नई सरकार ने आज काम शुरू कर दिया। मोदी के नेतृत्व में यह लगातार तीसरी केंद्र सरकार है। विभाग आवंटन के एक दिन बाद आज सरकार के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री अपने दफ्तर पहुंचे और सुबह ही कामकाज संभाल लिया। कई मंत्रियों ने अहम फाइलों पर हस्ताक्षर कर काम शुरू किया।

स्वर्ण आभूषणों के आयात पर लगी पाबंदी

सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को छोड़कर अन्य सभी देशों से सोने के आभूषणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि आवक में असामान्य उछाल दिख रही थी।

इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों में लगेगा ज्यादा देसी सामान

प्रस्तावित पीएलआई योजना में 35 से 40 फीसदी मूल्यवर्द्धन का प्रस्ताव

मोदी की तीसरी सरकार के केंद्रीय मंत्री

तीसरे कार्यकाल में मोदी ने पुराने साथियों पर जताया भरोसा, कुछ का विभाग बदला, नए सांसदों को भी मिला मौका

जीवन बीमा के नए कारोबारी प्रीमियम में वृद्धि

जीवन बीमा परिषद के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जीवन बीमा उद्योग के नए कारोबार प्रीमियम (एनबीपी) में मई 2024 में सालाना आधार पर 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसके साथ ही सभी क्षेत्रों में वृद्धि के संकेत भी मिले।

नायडू के सामने चुनावी वादे पूरे करने की चुनौती

आंध्र प्रदेश में शीघ्र ही सत्ता की बागडोर संभालने जा रहे तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू के सामने राज्य के खाली खजाने के बीच हाल ही में संपन्न विधान सभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी द्वारा किए गए 'सुपर सिक्स' वादों को पूरा करने की बड़ी चुनौती होगी। नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

पंचायतों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने की सिफारिश

विश्व बैंक के शोध पत्र (जो अभी वर्किंग पेपर है) में कहा गया है कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण बढ़ाने और स्थानीय वित्तीय क्षमता मजबूत करने की सख्त जरूरत है। ताकि ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों, एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) आधारित लाभार्थी चयन और लाभार्थियों की डिजिटल ट्रैकिंग के प्रसार के कारण फिर से तैयार हो रही केंद्रीकरण की प्रक्रिया रोकी जा सके।

भारत की वृद्धि पांच वर्षों में 6.5 से 7 फीसदी रहने की उम्मीद

भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 26) और 2029-30 (वित्त वर्ष 30) के दौरान 6.5 से 7 फीसदी के बीच कायम रहने की उम्मीद है। यह अनुमान यूबीएस सिक्योरिटीज ने सोमवार को जताया।

पीएम-किसान की किस्त जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले फैसले में, पीएम-किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत 9.3 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाने हैं। इसके अलावा अपनी पहली बैठक में मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तीन करोड़ घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता को भी मंजूरी दे दी।

ब्लैकस्टोन ने बेची एम्फैसिस की 15.1 फीसदी हिस्सेदारी

बिक्री के बावजूद पीई कंपनी सबसे बड़ी शेयरधारक बनी हुई है

इक्विटी योजनाओं में रिकॉर्ड निवेश

निवेश में उछाल को एसआईपी संग्रह, एचडीएफसी एमएफ के एनएफओ से मिला सहारा

कॉग्निजेंट 1.3 अरब डॉलर में करेगी बेल्कन का अधिग्रहण

नैस्डैक पर सूचीबद्ध कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ने लगभग 1.3 अरब डॉलर में वैश्विक इंजीनियरिंग कंपनी बेल्कन का अधिग्रहण करने के लिए पक्का करार किया है। नकदी और शेयर पर आधारित यह सौदा सितंबर तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है।

'हवाई किराये में वृद्धि की गुंजाइश'

भारत में हवाई किराया दुनिया में अभी भी सबसे सस्ता

चीन में हाई-टेक निर्यात बढ़ाना चाह रही एलऐंडटी

भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग समूह लार्सन ऐंड टुब्रो (एलऐंडटी) ने दुनिया के हाई-टेक निर्माण बाजार चीन में अपनी भागीदारी बढ़ाने की योजना बनाई है। चीनी प्रतिस्पर्धियों को मात देना चुनौतीपूर्ण होने के कारण, एलऐंडटी ने वैश्विक फर्मों में अपनी बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रैटजीज को कुशल बनाने पर जोर दिया है।

यात्री वाहन बिक्री घटी

चुनाव और अत्यधिक गर्मी की वजह से मई में बिक्री 1 प्रतिशत लुढ़की

अल्ट्रा लक्जरी मकानों की बदली मार्केटिंग

देश में अल्ट्रा लक्जरी मकानों की मांग बढ़ने के साथ ही इनकी मार्केटिंग का अंदाज भी एकदम अलहदा हो गया है। 20 करोड़ रुपये से अधिक दाम पर लक्जरी मकान बेच रहे डेवलपर ग्राहकों को लुभाने के लिए पुराने ढर्रे के विज्ञापन नहीं दे रहे। उसके बजाय वे मार्केटिंग के नए जमाने के तरीके अपना रहे हैं।

मोदी का नहीं, जनता का पीएमओ : प्रधानमंत्री

सफलता पाने के लिए विचारों में स्पष्टता, दृढ़ विश्वास और कार्य करने का तरीका जरूरी हैं

मोदी की सरकार नई... सिपहसालार वही

प्रधानमंत्री ने बांट दिए नए मंत्रियों को विभाग, शीर्ष मंत्रालयों में कोई फेरबदल नहीं

बुनियादी ढांचे में पंजीगत व्यय जारी रखने की जरूरत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में गठबंधन सरकार होने के कारण मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के लिहाज से अहम माने जाने वाले बुनियादी ढांचे का काम संभालने वाले मंत्रियों के प्राथमिकताओं में बदलाव आ सकता है।

आसमान में ऊंची उड़ान के बीच रोकेंगे हिचकोले

भारत के नागर विमानन क्षेत्र में पिछले 2 साल में बड़ा बदलाव आया है।

कृषि सुधार और महंगाई से निपटने की चुनौती

सत्ता संभालने वाली नई सरकार के समक्ष खाद्य व कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती खाद्य वस्तुओं की महंगाई को काबू करना होगा। साल 2023 में आपूर्ति के दबाव के कारण खाद्य वस्तुओं की महंगाई के मामले में हालत खराब रही है।

ऊर्जा सुरक्षा व बढ़ती मांग के बीच संतुलन अहम

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के बीते दो कार्यकाल में स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा में बदलाव ने आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

गठबंधन बदलेगा काम की प्राथमिकता

इस बार गठबंधन सरकार बनने से रेल मंत्रालय में भर्तियां आने, जनरल कोच बढ़ने, स्लीपर ट्रेन चलने की उम्मीद की जा रही है। वहीं कृषि क्षेत्र में सुधार और महंगाई पर काबू पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। बढ़ते नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विदेशी विमानन कंपनियों के दबाव से निपटना भी अहम चुनौती है....

डेटा सुरक्षा, दूरसंचार कानून पर पहले काम करेगा मंत्रालय

नई सरकार में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को अगले 100 दिन में कई काम प्राथमिकता के तौर पर अंजाम देने हैं।

व्यस्त रखेगा पूर्ण बजट और लंबित सुधारों का क्रियान्वयन

नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली गठबंधन सरकार के तहत वित्त मंत्रालय के सामने पहली चुनौती करीब एक महीने में 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करने की होगी।

नए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर और निर्यात बहाली होगा अहम एजेंडा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली गठबंधन सरकार के तहत वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की सबसे बड़ी चुनौती वस्तु निर्यात की वृद्धि बहाल करने की होगी, जिसे कई तरह के बाहरी कारणों मसलन भू-राजनीतिक जोखिम और उच्च महंगाई से जूझना पड़ रहा है।