इस्पात मंत्रालय के ग्रीन स्टील (हरित इस्पात) की थोक खरीद के लिए केंद्रीय संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकारी परियोजनाओं के लिए ज्यादातर स्टील खरीद सीधे सरकार की जगह ठेकेदारों के जरिये होती है, इसलिए ऐसे संगठन की जरूरत नहीं है। कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी है। इस मामले में बिज़नेस स्टैंडर्ड के सवालों का जवाब इस्पात मंत्रालय ने नहीं दिया।
हरित स्टील से तात्पर्य ऐसे स्टील के उत्पादन से होता है जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल तरीकों से स्टील का उत्पादन होता है। इसमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों जैसे हाइड्रोजन, पवन या सौर ऊर्जा से तैयार बिजली से स्टील का उत्पादन होता है। मंत्रालय ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) जैसी एजेंसी के गठन का सुझाव दिया था। ईईएसएल असल में विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के चार संस्थानों का संयुक्त उपक्रम है। ये चार संस्थान हैं- एनटीपीसी, पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आरईसी और पॉवर फाइनैंस कॉरपोरेशन । ईईएसएल ऊर्जा दक्षता उत्पाद जैसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड लाइट, पंखे और सौर पंप की थोक खरीद करता है।
Denne historien er fra December 26, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
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ग्रीन स्टील खरीद के लिए संगठन नहीं
इस्पात मंत्रालय के ग्रीन स्टील (हरित इस्पात) की थोक खरीद के लिए केंद्रीय संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है।
