कुछ न कुछ सभी के लिए

अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के जिस आर्थिक एजेंडे को रेखांकित किया उसमें नागरिकों, खासकर युवाओं के लिए अवसर पैदा करना और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना, विकास और रोजगार सृजन को गति देना तथा अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों के खिलाफ मजबूती देना शामिल है. पूंजीगत व्यय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है और इसमें सबसे अधिक आवंटन परिवहन क्षेत्र को मिला है. साथ ही मध्यम वर्ग को टैक्स में कुछ राहत दी गई है. बजट के मुख्य बिंदुओं, महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाओं और नई कर व्यवस्था के संभावित असर पर एक नजर

बजट के मुख्य बिंदु

कैपिटल एक्सपेंडिचर S या पूंजीगत व्यय

• पूंजी निवेश परिव्यय 33 फीसद बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 फीसद हो गया
• राज्य सरकारों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक साल तक और जारी रहेगा. इसे 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय पर खर्च करना होगा
• राज्यों को जीएसडीपी के 3.5 फीसद राजकोषीय घाटे की इजाजत दी जाएगी, जिसमें से 0.5 फीसद बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा.

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास

• 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से 100 महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू होंगी, जिनमें 15,000 करोड़ रुपए निजी स्रोतों से लिए जाएंगे
• 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, वॉटर एयरड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से शुरू जाएंगे

बैंकिंग और वित्त

• बैंक प्रशासन में सुधार के लिए बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट, बैंकिंग कंपनीज ऐक्ट और भारतीय रिजर्व बैंक ऐक्ट में संशोधन किया जाएगा
• सेबी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स में शिक्षा के लिए मानदंडों और मानकों को विकसित करने, नियंत्रित करने, बनाए रखने और लागू करने और डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र देने की मान्यता देने का अधिकार होगा 

कृषि