गुजराती भाषा को घर में मिला सम्मान

भाषाई आधार पर गठित एक राज्य के संदर्भ में यह बात हैरान करने वाली ही है कि गुजरात को अपने सभी स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं तक मूल भाषा यानी गुजराती की पढ़ाई को अनिवार्य बनाने में छह दशक लग गए.

- जुमाना शाह

अब, राज्य में गुजराती भाषा पढ़ाना अनिवार्य होगा भले ही पढ़ाई का माध्यम या संबद्धता का आधार कुछ भी हो. ऐसा करके गुजरात भी महाराष्ट्र (1960 में राज्य गठन के पहले यह भी गुजरात की तरह तत्कालीन बॉम्बे स्टेट का हिस्सा था), पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों की फेहरिस्त में शामिल हो गया है जिन्होंने बीते सालों के दौरान इसी तरह के कानून बनाए हैं.

गुजरात गुजराती भाषा अनिवार्य शिक्षण एवं अधिगम विधेयक, 2023 के तहत प्रस्तावित इस नए कानून को 28 फरवरी को विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया. वैसे तो यह कानून 2018 में सरकार की तरफ से जारी सरकारी संकल्प (जीआर) को सख्ती से लागू करने की कवायद है, जिसमें सभी स्कूलों, गैर-गुजराती माध्यम वाले भी, में गुजराती भाषा पढ़ाने पर जोर दिया गया था. अब, यह नियम न मानने वाले स्कूलों पर पहले तो तीन बार क्रमश: 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा. और तीसरी बार उल्लंघन पर उनका पंजीकरण भी रद्द हो सकता है.