कल्याण बोर्ड बनाने का दांव

अब जब विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर रह गए हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अगुआई वार जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने आरक्षित तबकों के भीतर छोटे-छोटे समूहों को रिझाने की कोशिशें तेज कर दी हैं. बहुत कुछ उसी तरह जैसे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कर रही है, जहां इसी साल नवंबर में चुनाव होने हैं.

- राहुल नरोन्हा

ग्वालियर में 16 अप्रैल को एक रैली में बोलते हुए चौहान ने अनुसूचित जातियों (एससी) के भीतर दो उपजातियों-कोरियों और जाटवों-के लिए कल्याण बोर्ड बनाने के मंसूबे का ऐलान किया. इससे पहले 5 अप्रैल को सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) में आने वाले रजक (धोबी), तेलघानी (साहू-राठौड़ या तेली समुदाय), विश्वकर्मा (बढ़ई) और स्वर्णकार (सोनी या 'जौहरी' समुदाय) के लिए चार कल्याण बोर्ड बनाने का फरमान जारी किया. घोषित लक्ष्य इन समुदायों के "युवाओं के लिए रोजगार और स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना" है. मगर ज्यादा अहम यह कि यह कदम इन सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े समूहों को राज्य की शासन व्यवस्था में नुमाइंदगी देगा, क्योंकि हर बोर्ड का अध्यक्ष उसी समुदाय से होगा और उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा.