बातचीत और रोकथाम का तरीका

भारत को सहयोग करना चाहिए, लेकिन चीन को अपने हितों को लूटने नहीं देना चाहिए

- विजय गोखले

अड़तालीस महीनों से ज्यादा समय तक तनावपूर्ण रहने के बाद पूर्वी लद्दाख के विवादित इलाकों में सैन्य बलों की वापसी पर भारत और चीन के बीच बातचीत का सफल समापन उस प्रक्रिया की शुरुआत है, जो उम्मीद है कि सीमा विवाद को संभालने के लिए नई व्यवस्था को जन्म देगी. पूर्वी लद्दाख में व्यापक तनाव कम करने के लिए बातचीत करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के अलावा शांति और सौहार्द के लिए एक नए ढांचे, जो समान और आपसी सुरक्षा की गारंटी देता है, पर आपसी सहमति की दिशा में काम करना भी आने वाले साल में प्राथमिकता होगी. यह काम वास्तविक विश्वास के अभाव में मुश्किल लग सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों में परिपक्व नेतृत्व मौजूद है.

सीमा पर इस तनाव की वजह से वाणिज्य और संपर्क सहित अन्य क्षेत्रों में संबंधों को सामान्य बनाना भी संभव हुआ है. लेकिन गलवान की घटना से जो घाव लगे हैं, उन्हें भरना तब तक मुश्किल हो सकता है, जब तक भारत यह नहीं देख लेता कि चीन सभी क्षेत्रों में एलएसी की पवित्रता का सम्मान करता है. और, तब तक, विदेश मंत्री एस. जयशंकर के शब्दों में, पूर्वी लद्दाख संकट भारत को आर्थिक निर्णय लेने में राष्ट्रीय सुरक्षा फिल्टर लागू करने की अधिक संभावना देता है. हालांकि इस विचार को परिभाषित करना और विशिष्ट नीति में लागू करना चुनौती हो सकती है. कागज पर 80 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार घाटा राजनैतिक चिंता है, लेकिन निर्भरता को कम करने के मौजूदा विकल्प सीमित हैं. इसके अलावा, भारत के फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल कुछ स्टार निर्यातकों चीनी मशीनरी, कच्चे माल या मध्यस्थ उत्पादों पर निर्भर हैं. ऐसे क्षेत्रों में व्यापार घाटे को खत्म करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने के बराबर हो सकता है. व्यापार असंतुलन और चीन से एफडीआइ पर प्रतिबंधों से निबटने के लिए उद्योग की चिंताओं को ध्यान में रखने वाली एक सूक्ष्म नीति अर्थव्यवस्था की जरूरत है. चीन के साथ व्यापार करने में आसानी, जिसकी बाजार को उम्मीद है, का मतलब है कि सीधी कनेक्टिविटी की जल्द बहाली और साथ ही यात्रा व्यवस्थाओं का उदारीकरण.