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धान रोपाई का विकल्प अपनाने की जरूरत

दुनियाभर में जल बचाने की कोशिशें जारी हैं। जल संरक्षण एक नागरिक के तौर पर भी हमारा दायित्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए (7) के मुताबिक, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है वनों, झीलों, नदियों, भूजल और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। केन्द्रीय भूजल बोर्ड व जल आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सघन कृषि क्षेत्र वाले पंजाबहरियाणा में पिछले 50 वर्षों से लगातार धान-गेहूं फसल चक्र अपनाने के कारण भूजल स्तर आधा मीटर प्रतिवर्ष गिरा है। इन राज्यों के आधे से ज्यादा ब्लॉक गंभीर भूजल संकट में आ चुके हैं जिसे रोकने के लिए, इन राज्यों ने 2009 में 'हरियाणा और पंजाब प्रिकर्वेशन आफ सबसॉयल वाटर एक्ट' बनाये, जिसमें 15 जून से पहले धान की रोपाई पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन प्रयास निरर्थक साबित हुए हैं।

देश में मानवाधिकारों का संरक्षण जरूरी

पिछले साल की बात है। किसी ने फेसबुक पर एक वीडियो साझा किया था... चलती सड़क, साइकिल, कारों, बसों की दौड़-भाग। आते-जाते लोग। अचानक घर से एक पतली-दुबली औरत निकलती है।

विकास विमर्श के केंद्र में लाएं गांव

स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय इतिहास का सबसे प्रेरणादायक अध्याय रहा है और इसके अनेक विचार आज भी मार्गदर्शन के लिए बेहद सार्थक हैं | 'स्वराज' व ‘ग्राम स्वराज' ऐसे ही प्रेरक विचार हैं जिनकी सार्थकता आज तक न केवल बनी हुई है अपितु अनेक संदर्भों में बढ़ भी रही है। निश्चय ही 'स्वराज' का उद्देश्य केवल विदेशी शासकों को भगाने तक सीमित नहीं था, और महात्मा गांधी ने तो 'स्वराज' के कहीं अधिक विशाल व व्यापक संदर्भ को बहुत स्पष्टता से प्रतिष्ठित किया था।

अतीक अहमद के अंत की कहानी

जब किसी कुख्यात अपराधी और उसके कुनबे के अपराधों पर कानून के राज की व्यवस्था शून्य हो जाए, तब कुदरत उसके अंत की रचना रचती है। अतीक अहमद के अंत की कहानी यही कह रही है।

देश में सड़क हादसे रोकने के हों प्रभावी उपाय

आज कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन देश के किसी ना किसी भाग में स?क हादसा न हुआ हो।

राजनीति के सांस्कृतिक बदलाव की धुरी बनी भाजपा

1980 के दशक का कालखंड भारतीय राजनीति का टर्निंग प्वाइंट था, जब जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई।

अनुमान से ज्यादा पिघले हिमालयी ग्लेशियर

गर्म जलवायु हिमालय के ग्लेशियरों को पिघला रही है।

महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न

देश के अनेक चरित्रहीन राजनेताओं, पाखण्डी धर्मगुरुओं, तथा दुश्चरित्र कथित विशिष्ट जनों पर बलात्कार, महिला यौन उत्पीड़न व महिलाओं के शोषण के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है।

भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में समर्पित

साथियों बात अगर हम इस वैश्विक सम्मेलन के दूरगामी परिणामों के आगाज़ की करें तो, आईएफजीई-सीबीजी प्रोड्यूसर्स फोरम भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सहायता से एक मजबूत सीबीजी फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीतिगत ढांचे की ओर विषय के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस पर दो दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन हुआ है।

सामाजिक आंदोलनों से जन्म लेता है इतिहास

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिन्दी के पाठ्यक्रम में मौजूदा सत्र से कुछ बदलाव किए हैं।

एनजीटी ने पर्यावरण स्वीकृति पर लगी रिवोक को गलत ठहराया, मगर नियमानुसार पेनाल्टी के आदेश

लंबे समय तक चले प्रकरण में अंतत: पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने के साथ एसीसी सीमेंट पर पर्यावरणीय स्वीकृति रिवोक हटाकर माननीय एनजीटी ने प्रकरण का पटाक्षेप कर दिया है। मामला प्रसिद्ध सीमेंट कंपनी एसीसी के पर्यावरणीय स्वीकृति के उल्लंघन का था जोकि एक खदान के हस्तांतरण को लेकर प्रकाश में लाया गया था।

दूषित जल का सही उपचार नहीं होना, सेहत के लिए खतरनाक

दूषित जल जो कि विभिन्न संस्थानों और उद्योगों में बनता है उसका सही उपचार होना अत्यंत आवश्यक है। कुछ समय पहले मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल भोपाल ने शहर के लगभग 318 अस्पतालों को सूचना पत्र जारी किया है, जिन्होंने अपने अस्पतालों के दूषित जल उपचार संयंत्र [एफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट] के संचालन और उपचारित दूषित जल की विश्लेषण रिपोर्ट बोर्ड में जमा नहीं की है।

शासन के महत्वपूर्ण अंग हैं कोटवार, पटेल और होमगार्ड : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल

स्वावलंबी गौठान समिति के अध्यक्ष - सदस्यों को 1.56 करोड़ रूपए मानदेय जारी

वाई-फाई सुविधा से लैस होंगे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को वाई-फाई सुविधा से लैस किया जाएगा, ताकि ये पार्क आर्थिक गतिविधियों के सक्रिय केन्द्र के रूप में विकसित हो सकें।

परंपरागत खेती के जरिये पर्यावरणीय संरक्षण

घुमंतू कृषि या 'झूम खेती' को आदिम और पर्यावरण के लिए घातक माना जाता है।

औद्योगिक विकास से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

साथियों बात अगर हम इस विधेयक की करें तो, फिल्म जगत ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2023 को मंत्रिमंडल की मंजूरी का किया और कहा कि इस कदम से फिल्मों की पायरेसी रोकने में मदद मिलेगी।

पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला राज्य बना छग

विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में पत्रकार व प्रेस आज किस दौर से गुजर रहा है। प्रेस स्वतंत्रता के 18 देशों की सुची में भारत150 वे स्थान पर है । इसे आयें दिनों भारत में प्रेस स्वतंत्रता की पर प्रशन उठना स्वाभाविक है। इसका सबसे बडा प्रमाण आये दिनों पत्रकारों पर झुठा मुकदमा व कातिलाना हमला की खबरें आती है। प्रजातंत्र के सच्चे प्रहरी व प्राण कहे जाने वाला पत्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी प्राण की आहुति तक देना पड़ता है। जिसके विरोध में कई स्वयंसेवी संगठन अन्तराष्ट्रीय संगठन व पत्रकार युनियनों की ओर से केन्द्र व राज्य सरकार से पत्रकार सुरक्षा पर कानुन बनाने की माँग लगातार उठती रहती है।

यूपी निकाय चुनाव में राजनीतिक पार्टियां सक्रिय

बसपा ने ऐसा दांव चला है जिसने बीजेपी और खास तौर पर सपा के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है।

महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डब्लयूएमओ सक्रिय

किशन भावनानी रिपोर्ट के अनुसार जहां 2022 में कई जलवायु रिकॉर्ड बने बिगड़े थे।

मन को मन से जोड़ती आवाज 'मन की बात'

हितानंद शर्मा संवाद कौशल में निपुणता अर्थात कब क्या कैसे किस बात को सीधे व्यक्ति के मन से जोड़कर रखा जाये, ऐसी असाधारण प्रतिभा के धनी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जब भी कोई विषय रखते हैं तो वह सीधे जन मानस के साथ संवाद- संबंध जुड़ जाता है।

मध्यप्रदेश डाक परिमंडल के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों की कार्यशाला का आयोजन

भारतीय डाक विभाग विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसके अंतर्गत लगभग 1.59 लाख डाकघर कार्य कर रहे हैं उक्त डाकघरों में से लगभग 15 हजार से ज्यादा डाकघर शहरी क्षेत्र एवं 1.43 लाख डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं।

दीपक जोशी, शिवराज के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं!

यह बड़ी अजीब बात है कि, पूर्व सीएम स्वo कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी ने कांग्रेस में प्रवेश के साथ ही घोषणा कर दी कि वे, अगला विधानसभा चुनाव सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुधनी से लड़ना चाहते हैं। यह अच्छी बात है, किंतु ऐसी क्या बात है कि वे शिवराज के खिलाफ ही चुनाव लड़ना चाहते हैं? इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि, किया ऐसा तो नहीं कि, बीजेपी में अंदर ही अंदर सीएम शिवराज के खिलाफ, ज़बरदस्त बवाल मचा है।

जनगणमन के महाकवि थे गुरु रविंद्र नाथ टैगोर

महाकवि रवींद्रनाथ टैगोर को जनगण का कवि कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुरुदेव टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनके लिखे दो गीत दो देशों के राष्ट्रगान बने हैं।

वैश्विक मंदी के बावजूद तरक्की कर रहा है देश

वैश्विक स्तरपर पिछले करीब दो वर्षों से हम देख रहे हैं कि दुनिया की टेक कंपनियों जिसमें विकसित देशों की दिग्गज कंपनियों के द्वारा छंटनी की घोषणा या संभावनाओं को बल दिया जा रहा है।

आधारभूत सुविधाओं की सुदृढ़ता से सुखद होगा जन जीवन

उत्तर प्रदेश राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 23 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र का योगदान 27 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत है।

प्रचार के उत्कर्ष के बीच मन की बात का शतक

देश की जनता तक प्रधानमंत्री की अपनी बात पहुँचाने का इकतरफा संवाद कार्यक्रम मन की बात का सौवां एपिसोड गत 30 अप्रैल (रविवार ) को अभूतपूर्व प्रचार के बीच पूरे उत्सव के रूप में प्रसारित किया गया।

नेहरू जी के प्रशंसक थे अटल बिहारी वाजपेयी

आज तक यह विवाद मिटा नहीं कि भारत में विपक्ष के कई नेता कांग्रेस पार्टी से नूरा कुश्ती लड़ते रहते थे।

लोकतंत्र की सर्वोच्च नीति निर्धारण करने वाली संस्था "संसद के मनमंदिर" के उद्घाटन में भी "नीति" नहीं "दलगत राजनीति !

सर्वोच्च शक्ति प्राप्त ऐसी संसद का भवन या सबसे बड़ा 'मन' \"मंदिर\" जहां मन मोहने वाले वातावरण में बैठकर देश के सांसद देश के लिए भी जनता के मन को भाने वाले कानून बना पाएंगे, जो 862 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 21वीं सदी की समस्त आधुनिक सुविधाओं से युक्त भविष्य के अगले 100 वर्ष की आवश्यकताओं की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भव्यतम भवन बना है। इसका उसका उद्घाटन 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। देश की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि और खुशी के बीच दुर्भाग्यवश अधिकतर विरोधी पक्ष जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व में 21 पार्टियां शामिल है, ने उद्घाटन का विरोध करने का मजबूत डंडा (झंडा नहीं) गाड़ दिया है। विपरीत इसके एनडीए के 16 दलों के नेताओं ने विपक्षी दलों से अपने रुख पर पुनर्विचार करने का लिखित अनुरोध किया है।

पर्यावरणीय नियमों के पालन पर सकारात्मक पहल

'ओपन आई न्यूज' ने आरटीआई से किया खुलासा

अवैध भूजल खनन पर कार्रवाई मंत्रालय के महत्वपूर्ण निर्देश जारी

अवैध रूप से यानी बिना केंद्रीय भूजल मंडल से अनुमति लिए बगैर वर्षो से भूजल ( ग्राउंड वॉटर) निकालने वाले उद्योगों पर, मप्र और छग ने वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। 'ओपन आई न्यूज' द्वारा उच्च स्तर पर प्रेषित किए गए रिप्रेजेंटेशन पर केंद्रीय भूजल मंडल भोपाल तथा रायपुर ने अच्छी खासी कार्रवाई की पहल की है जिसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं।