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आत्मनिर्भर बनें शहरी स्थानीय निकाय

नगर निकायों के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट बताती है कि 50 फीसदी से ज्यादा नगर निगम अपने बल पर आधे से भी कम राजस्व अर्जित कर पाते हैं और 2022-23 में सरकार से उन्हें मिलने वाली रकम 20 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ गई।

इस वर्ष फायदे में आया गैर जीवन बीमा उद्योग

लगातार दो साल घाटे में रहने के बाद गैर जीवन बीमा उद्योग वित्त वर्ष 24 में फायदे में आ गया है।

उत्तराखंड दो वर्षों में पूर्ण जैविक राज्य बनेगा

उत्तराखंड आने वाले दो वर्षों में पूर्ण जैविक राज्य बन जाएगा। राज्य के सहकारी व शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज बताया कि राज्य के 95 ब्लॉक में से 62 ब्लॉक पूरी तरह जैविक कृषि वाले हो गए हैं।

पुराने तेल ब्लॉक के कर पर हो पुनर्विचार

तेल व गैस कंपनियों ने पुराने तेल ब्लॉकों पर लगने वाले कर की समीक्षा की मांग की है, जिनकी कुल घरेलू उत्पादन में हिस्सेदारी करीब 90 प्रतिशत है।

सामान्य बीमा उद्योग से बेहतर वृद्धि की है चाहत

अभी तक यह साल कैसा रहा और आपकी बाकी वर्ष के लिए वृद्धि की क्या रणनीति है?

आईपीओ के लिए उमड़े निवेशक

पांच निर्गमों में 1.4 लाख करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं

एफएमसीजी का खेल बिगाड़ रही खाद्य महंगाई : कैंटर

बढ़ती महंगाई की वजह से दैनिक उपभोक्ता वस्तु (एफएमसीजी) क्षेत्र में खासी नरमी देखी गई है। कैंटर एफएमसीजी पल्स की नवीनतम रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार केवल शहरी बाजार ही नहीं, बल्कि ग्रामीण बाजार में भी मंदी के संकेत दिख रहे हैं।

जीवन बीमा कंपनियों के पास बिना दावे के पड़े 20,000 करोड़ रुपये

जीवन बीमा कंपनियों के पास वित्त वर्ष 2024 के आखिर तक 20,000 करोड़ रुपये से अधिक ऐसी राशि बची हुई है जिसका कोई दावेदार नहीं है।

व्यय बढ़ाने पर सरकार का जोर

वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही की समीक्षा में वित्त मंत्रालय ने दिया संकेत

संगम किनारे महाकुंभ में मिलेगी लग्जरी डॉरमिटरी

महाकुंभ में प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों को संगम तट पर रुकने के लिए उच्च सुविधायुक्त डॉरमिटरी की व्यवस्था मिलेगी।

एनपीएस वात्सल्य का हो रहा प्रसार

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन दीपक मोहंती ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सुलभ बनाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि नाबालिगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हाल में शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना की प्रगति अच्छी है और इस वर्ष सितंबर में शुरू किए जाने के बाद से अब तक योजना से 75,000 लोग जुड़ चुके हैं।

प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण ढांचे में सुधार की मांग

पीएसएल आवंटन में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के बदलते योगदान और उनके विकास की क्षमता नजर आनी चाहिए। उदाहरण के लिए 1990 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 30 प्रतिशत था, जो अब 14 प्रतिशत रह गया है, जबकि इसका पीएसएल आवंटन 18 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना हुआ है।

बाजार में गिरावट के बीच फंडों ने बैंकों और आईटी में बढ़ाया निवेश

कई डाइवर्सिफाइड फंडों के पोर्टफोलियो के कुल निवेश आवंटन में इनका योगदान करीब 30 फीसदी पहुंच गया है

अधिग्रहण से मेट्रोपॉलिस को मिलेगी ताकत ऑन्कोलॉजी बाजार में बढ़ जाएगी हिस्सेदारी

मेट्रोपॉलिस हेल्थकेयर (एमएचएल) ने गुरुग्राम की कोर डायग्नॉस्टिक्स में 247 करोड़ रुपये में 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया है। यह सौदा वित्त वर्ष 2023-24 की उद्यम वैल्यू (ईवी)/बिक्री का करीब 2.2 गुना और वित्त वर्ष 2026 के ईवी/एबिटा के 14 गुना पर हुआ है।

निफ्टी के 22 हजार से नीचे जाने का खतरा

शुक्रवार को 200-डीएमए से नीचे बंद हुआ, अब छू सकता है 50-डब्ल्यूएमए का स्तर

स्वतंत्र निदेशकों को अधिक भुगतान कर रहीं कंपनियां

कंपनियों का अपने निदेशकों को दिए जाने वाला भुगतान बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि निदेशक मंडल बड़े होते जा रहे हैं, जिनमें स्वतंत्र निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या बढ़ रही है।

नवंबर तक 14% बढ़ा वीसी निवेश

6.5 अरब डॉलर के साथ प्रौद्योगिकी क्षेत्र की रही सबसे ज्यादा हिस्सेदारी

'वाई 2 के' से एआई की लहर तक

वर्ष 2024 के समापन के साथ ही सदी के पहले 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस श्रृंखला में बीते 25 साल में भारत की प्रगति और भविष्य की दिशा की पड़ताल करेंगे। श्रृंखला की पहली किस्त में हम आईटी में भारत की महारत पर नजर डालेंगे जो 2000 के बाद अचानक दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई...

मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान

कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर' से रविवार को सम्मानित किया।

हिमाचल: कर्ज बोझ घटाया, राजस्व बढ़ा

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे कर चुके हैं। इस अवसर पर उन्होंने आदिति फडणीस से बातचीत की। मुख्य अंश:

वक्त की मार से बिखर गया मुंबई का कपड़ा बाजार

थोक कारोबार घटने से 5 किलोमीटर दायरे में फैले कपड़ा बाजार की 50,000 से ज्यादा दुकानों की चमचमाती सफेद चादर वाली गद्दियां गायब होती जा रही हैं

लगातार उभरते मुद्दों पर भागवत की चेतावनी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक 'मंदिर के ऊपर मस्जिद होने' के दावे बंद करने की बात कह रहे हैं तो शायद उन्हें एहसास हुआ है कि यह मुद्दा काबू से बाहर हुआ तो कानून-व्यवस्था कायम नहीं रह पाएगी

निर्यात को प्राथमिकता से बनेगा 'विकसित भारत'

बात 1990 के दशक के मध्य की है, जब भारतीय कंपनियां आर्थिक मंदी और ऊंची ब्याज दरों जैसी चुनौतियों से जूझ रही थीं। उस वक्त मैंने अच्छी यानी उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियां छांटने के लिए आसान तरीका ढूंढा था। मैं देखता था कि कंपनी के राजस्व का बड़ा हिस्सा निर्यात से आता है या नहीं। इसके पीछे सीधा तर्क था कि अगर कोई कंपनी भारत की लालफीताशाही, खराब बुनियादी ढांचे और ऊंचे करों के बाद भी तगड़ी होड़ भरे वैश्विक बाजार में फल-फूल रही है तो मतलब साफ है कि वह बहुत बढ़िया यानी ऊंची गुणवत्ता वाला काम कर रही होगी।

कैरेमल वाले पॉपकॉर्न पर अलग जीएसटी दर की विशेषज्ञों ने की आलोचना

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की जैसलमेर में हुई 55वीं बैठक में साफ किया गया कैरेमल वाले पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जिसकी विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की जा रही है। विशेषज्ञों का तर्क है कि इसकी वजह से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था और जटिल होगी।

राज्यों के बॉन्ड की यील्ड बढ़ी

आपूर्ति अधिक होने के बीच राज्य बॉन्डों की यील्ड हुई एएए रेटिंग वाले पीएसयू बॉन्ड से अधिक

स्वास्थ्य सेवा और फार्मा ने इस साल आईपीओ से जुटाए 14,811 करोड़ रु.

भारत के स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्युटिकल क्षेत्र ने साल 2024 में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये 14,811 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह साल 2019 के बाद से जुटाई गई सबसे ज्यादा रकम है, जो वैश्विक अवसर बढ़ने के बीच दमदार घरेलू मांग से प्रेरित है।

इस साल बढ़ा वाहन निर्यात

साल 2024 के दौरान यात्री और दोपहिया वाहनों के निर्यात ने पकड़ी रफ्तार

65 नई दवाओं का खुदरा मूल्य तय

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 65 नए दवा फार्मूलेशन के लिए खुदरा मूल्य तय किए हैं और 13 फार्मूलेशन के अधिकतम मूल्य निर्धारण को अधिसूचित किया है।

सीजीएसटी में संशोधन का रास्ता साफ

जीएसटी परिषद ने आगामी बजट सत्र के दौरान सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन किए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इन संशोधनों में सफारी रिट्रीट्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए पिछली तारीख से संशोधन के अलावा कर चोरी की आशंका वाली वस्तुओं पर नजर रखने के लिए सरकार को सशक्त बनाने वाले प्रावधान आदि शामिल हैं।

दिग्गजों को क्विक कॉमर्स में चुनौती!

एमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को क्विक कॉमर्स में पहले से स्थापित ब्लिंकइट, स्विगी और जेप्टो जैसी कंपनियों से करना होगा मुकाबला