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दबाव वाली एमएसएमई को उधार देने में बैंक सतर्क

सूक्ष्म व छोटे उद्योगों को बैंक क्रेडिट सालाना आधार पर 2 जून, 2024 तक 9.9 फीसदी की धीमी रफ्तार से बढ़ी

कंपनियों को मांग सुधरने का इंतजार

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पूंजीगत व्यय पर सरकार की पहल के बाद अब निजी क्षेत्र ने भी पूंजी निवेश बढ़ाने का इरादा जाहिर किया है। इस क्षेत्र की कंपनियों के प्रमुखों ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में आधारभूत ढांचे के विकास पर 11.11 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है, जिसके बाद उन्हें मांग बढ़ने की उम्मीद नजर आने लगी है।

कंपनी रोजगार देंगी, सरकार सहारा

वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने रुचिका चित्रवंशी, श्रीमी चौधरी और असित रंजन मिश्र से रोजगार, कौशल और राज्यों के स्तर पर सुधारों के लिए आम बजट में किए गए उपायों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य अंशः

कई राज्य खाली हाथ

केंद्रीय बजट को लेकर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस ने जहां इसे रोजगार के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं करने वाला और कांग्रेस के घोषणा पत्र के कई बिंदुओं की नकल करने वाला बजट बताया, वहीं अन्य विपक्षी दलों खासकर क्षेत्रीय पार्टियों ने बजट में कई राज्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।

रंगों ने बताया सदन का माहौल

वर्ष 2019 के चुनावी साल में अंतरिम और पूर्ण बजट में जहां बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला था, इसके उलट इस बार के बजट और इसे लेकर आ रही प्रतिक्रियाओं में नई लोक सभा की झलक साफ दिखती है, जिसमें भाजपा सदस्यों की संख्या कम हो गई है और तेदेपा और जदयू पर सरकार की निर्भरता बढ़ गई है।

सहयोगियों को साधने की कवायद

सीतारमण ने बिहार के लिए लगभग 59,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये देने का एलान

राज्यों के साथ सुधार एजेंडे पर रहेगा जोर

केंद्र सरकार ने ई-श्रम पोर्टल को अन्य प्रमुख पोर्टलों के साथ जोड़ने पर ध्यान दिया है

सब्सिडी बिल में कमी का अनुमान

खाद्य सब्सिडी 2.05 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान, गेहूं की सरकारी खरीद कम होना है खाद्य सब्सिडी में कमी की वजह

कृषि शोध व्यवस्था की समीक्षा पर जोर

उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु से बेअसर रहने वाली बीज किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा

नौकरी के लिए युवाओं का कौशल बढ़ाने पर होगा भारी भरकम खर्च

वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाओं, इंटर्नशिप और आईटीआई को उन्नत बनाने का किया ऐलान

रियायतों संग कर आधार बढ़ाने पर सरकार का ध्यान

वित्त मंत्री ने कराधान ढांचे में सुधार लाने का किया प्रस्ताव दशकों पुराने आयकर कानून की होगी व्यापक समीक्षा

राजकोषीय घाटा कम करने पर जोर

आरबीआई से मिले भारी-भरकम अधिशेष से सरकार को राजकोषीय घाटा कम करने में मिलेगी मदद

बॉन्ड बाजार में खुशी की लहर

कम राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का असर

शेयर कारोबार पर बढ़ा कर

एसटीसीजी, एलटीसीजी, एसटीटी में इजाफा

सकारात्मक प्रस्ताव से कर की चोट पड़ी नरम

निचले स्तर से उबरा बाजार, दिन के निचले स्तर से सेंसेक्स 1,200 अंक चढ़कर स्थिर बंद हुआ

शेयरधारकों पर पुनर्खरीद कर का बोझ

धारा 54 और 54 एफ के तहत मकानों में निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती को 10 करोड़ तक सीमित करने का प्रस्ताव

प्रभावित होंगे कुछ रियल एस्टेट निवेशक

सभी वित्तीय और गैर वित्तीय संपत्तियों से दीर्घावधि पूंजी लाभ (एलटीसीजी) पर कर की दरें अब 12.5 प्रतिशत होंगी

बीमा कमीशन, बोनस पर टीडीएस कम

वैयक्तिक एजेंटों से टीडीएस को 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी करने की सिफारिश की गई है

नई कर प्रणाली में मिलेगा वेतनभोगियों को फायदा

कर स्लैब की सीमा में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जबकि कर की दरें यथावत रखी गई हैं। इस तरह के बदलाव से आयकर दाताओं को करीब 17,500 रुपये कर की बचत होने की उम्मीद है

'चीन से निवेश का सुझाव खारिज नहीं कर रहे'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में अपनी टीम के साथ उसके खास पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने ऋण-जीडीपी अनुपात कम करने और कर के साहसिक उपाय अपनाने की सरकार की योजना पर भी बात की।

अर्थव्यवस्था संग सियासत को साधने का बजट

नौकरियों पर ध्यान, रोजगार से जुड़ी नई प्रोत्साहन योजनाओं का ऐलान

वास्तविक अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत बढ़ा - चढ़ाकर दावे कर रहा बाजार

डेरिवेटिव सेगमेंट में खुदरा निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को लेकर चिंता जताई गई है, जहां रोजाना औसत कारोबार लगातार 400 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है

असमानता दूर करने में अहम कर नीतियां

भारत को 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की शुद्ध परिसंपत्ति पर 2 फीसदी कर लगाने और 33 फीसदी विरासत कर लेने की दरकार है

नाम पर शीर्ष अदालत की अंतरिम रोक

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा जारी उन निर्देशों पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी, जिनमें कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है।

'अमृतकाल के लिए मील का पत्थर बजट'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष निर्वाचित सरकार की आवाज को दबाने की कर रहा कोशिश

भारत का ओवरटाइम वेतन प्रीमियम प्रतिस्पर्धियों से ज्यादा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2023-24 में बताया गया कि अधिकांश देशों की तुलना में भारत में ओवरटाइम वेतन प्रीमियम अधिक है।

रोजगार सृजन पर देना होगा जोर

वित्त वर्ष 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत में निजी क्षेत्र की कंपनियों को सरकार से रोजगार सृजन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नई निर्माण क्षमताओं में निवेश करना चाहिए, जिससे कि देश 2047 तक विकसित भारत बनने की अपनी यात्रा पूरी कर सके।

बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले 13.5 करोड़ भारतीय

आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कहा गया है कि वर्ष 2015-16 से 2019-21 के दौरान 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं। यह महत्त्वपूर्ण प्रगति राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) में तेज गिरावट से पता चली है। एमपीआई 2015-16 में 0.117 था जो 2019-21 में आधा गिरकर 0.066 हो गया।

महंगाई का लक्ष्य तय करने में खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर न हो विचार

आपूर्ति से जुड़ी होती हैं कीमतें

मध्य अवधि में 7% से अधिक दर से बढ़ सकता है भारत

व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण